सम्पतिको अधिकार

सम्पति भन्नाले साम्पतिक अधिकारलाई बुझिन्छ / सम्पति हस्तान्तरण हुन सक्ने हुनाले अधिकार को द्योतक मानिन्छ / सम्पतिमा मुर्त अमुर्त, दृश्य अदृश्य सम्पतिको अधिकार सम्मिलित हुन्छ / प्राचिनकालमा हिन्दुहरुमा घर जगा, जमिन, सुन, चादी, पशु आदिको अतिरिक्त पुत्र पुत्रिहरुलाई पनि सम्पतिको रुपमा गणना गरिन्थ्यो / प्रत्येक मान्छेको आफ्नै सम्पति हुन्छ / बेक्तिमा निहित अधिकार नै सम्पति हो /  सम्पति अधिकार मानिसका असिमित अधिकारहरुका संग्रह हुन् / तर राज्य र गैर राज्यका केहि सिमित बेक्तीहरुले एस अधिकारलाइ सिमित गराउछन / राज्यले कानुनको प्रयोग गरेर बेक्तिको असिमित अधिकारलाई सिमित गरिन्छ भने गैर राज्यले लुटको माध्यमबाट यो अधिकारलाइ सिमित पारिन्छ /

एस अबस्थामा सम्पति र स्वामित्वोको बारेमा प्रस्ट हुनु पर्दछ / स्वामित्व पूर्णतया प्राकृतिक बेक्तिको अधिनमा रहनु पर्दछ / स्वामित्व बिना कुनै सम्पति हुनै सक्दैन / अर्थात् प्रत्येक बेक्तिको जिबन, स्वतन्त्रता , ख्याती सबै आफ्नै अधिनमा रहन्छ / कुनै बेक्तिको सम्पति केवल निजको स्वामित्व मात्र हो / सम्पति हाम्रो जिबनको अभिन्न अङ्ग हो / यो सबै मानिसहरुमा हुन्छ / मानिसको निम्ति एसको बारेमा सीकौनै पर्दैन, किनभने यो प्राकृतिक हो / 

प्राकृतिक स्रोतमा आफ्नो कौशल, बुद्दी र बिबेकको निरंतर प्रयोग गरेर एबम एकनास श्रम गरेर मात्र मानिस बाच्न र आफ्ना चाहानाहरुलाई पूर्ति गर्न सक्छ / सम्पतिको उद्गम नै यो प्रक्रिया हो / तर सत्य त यो पनि हो कि मानिसहरुले अर्काको श्रमबाट भएको उत्पादनमा कब्जा जमाएर एबम उपभोग गरेर पनि आफ्ना चाहना पूर्ति गर्न र बाच्न सक्छ / येही प्रक्रिया नै लुटको उद्गम हो / प्राकृतिक रुपमा मान्छे दुखलाई पन्छुना चाहने स्वोभाबको हुन्छ र परिश्रम त आफैमा दुख हो / तेसैले जबजब काम गर्नु भन्दा लुट्नु सजिलो हुन्छ, मान्छेले लुटकै बाटो अनुसरण गर्छ / यो कुरा इतिहासदेखी नै देखिन्छ / र एस्तो अबस्थामा न धर्मले न त नैतिक्तालेनै  एस्लाई रोक्न सक्छ / अहिले हाम्रो देसमा एस्तो लुट भै रहेको छ / सामन्तीको सम्पति कब्जा गर्ने नाममा बेक्तिगत सम्पति लुट्ने कम भैरहेको छ / 

तेसो भए यो लुट कहिले रोकिन्छ त ? रोकिन्छ / त्येस अबस्थामा मात्र जब परिश्रम गर्नु भन्दा लुट्नु  बढी कस्टकर र असुरकक्छित हुन्छ / तेसकारण यो प्रस्ट छ कि श्रम भन्दा लुट सहि भन्ने घातक प्रबृत्तिलाइ रोक्न सामुहिक बलको शक्तिलाई उपयोग गर्नु नै कानुनको सहि उदेश्य हो / मतलब दण्डहीनताको अन्त हुनु पर्दछ / कानुनले हर उपायको प्रयोग गरेर सम्पतिको बचाऊ गर्नु पर्दछ  र लुट लाई  दण्ड दिनुपर्छ /

मानिसले प्राकृतिक स्रोतमा लगाउने श्रम, सिप, ज्ञान र बुद्दी नै सम्पति आर्जन गर्नको लागि हो / एदी उसले आर्जन गरेको सम्पतिको बचाऊ हुदैन वा त्यो सम्पति लुटिन्छ भने उसले आफ्नो श्रम र बुद्दी लागौदैन र उत्पादन पनि हुदैन / नया नया आविस्कार पनि हुदैन र मानब विकासमा पनि अबरोध हुन्छ / जस्तै माइक्रोसफटका बिल गेट्सले आफ्नो सम्पतिको लुट हुने भए सफ्टवेरमा तेत्रो लगानी गर्ने थिएनन् / थप सम्पति आर्जन गर्नको लागि नै लागनी गरेका हुन् / उनले गरेको लगानी र श्रमले सारा मानब जातिले आज फाइदा उठिरहेको छ / एदी सम्पतिको अधिकार उनीमा थिएन भने उनले न त लगानी गर्थे न त संसारले कम्पुटरको एती सहज उपयोग गर्न सक्थ्यो /

Read more >>

मानबाधिकार

काभ्रेको खरेलथोककी किशोरी मैना सुनार हत्याका आरोपी सैनिक अधिक्रीत निरञ्जन बस्नेतमाथि कारवाही प्रक्रिया सूरु गरिएको छ / एसले मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई उन्मुक्ति मिल्न सक्दैन भन्ने कुराको पुस्टी गर्न खोजेको छ। सेनाले अफ्रिकी मुलुक चाडमा शान्ति मिसनमा पठाएका बस्नेतलाई राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनले फर्काउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। उनी शान्ति मिसनमा खटिएको समाचार प्रकाशित भएपछि उनलाई फिर्ता पठाउने प्रक्रिया सुरु भएको थियो। अमानवीय कार्यमा नेपाली सेनामात्र होइन माओवादीको गम्भीर संलग्नता रहेको छ। के तिनलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउने बेला भएन? रामहरि श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न कालीबहादुर खाम मगरलाई माओवादीले अहिलेसम्म प्रहरीमा बुझाएको छैन। मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रमुख रिचर्ड बेनेटले खामलाई प्रहरीमा 'सरेन्डर' गर्ने आदेश दिन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई आग्रह गरेको बताएका थिए। उनले आग्रह गरेको ६ महिनाभन्दा बढी भए पनि उनलाई कारवाही होइन केन्द्रीय कमिटीमा बढुवा गरी पुरस्कृत गर्ने काम भएको छ। माओवादीले उनलाई आन्तरिक कारवाही भइसकेको बताएको छ। कुनै राजनीतिक दल वा संगठनले आन्तरिक कारवाही गरेको भरमा अपराधबाट मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधबाट उन्मुक्ति मिल्न सत्तै्कन। त्यसो हुने भए स्वतन्त्र अदालतको आवश्यकता रहने थिएन।बाराका पत्रकार वीरेन्द्र साहका हत्यारा निर्विघ्न घुमिरहेका छन्। उनीहरूलाई माओवादीले आफ्नो पार्टी कमिटीमा राखेर प्रोत्साहित गरेको छ। पार्टी कार्यकर्ता जोडिएका धेरै मुद्दामा कारवाही हुनेभन्दा पनि कानुन उल्लंघन गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने गरिएको छ। यो त माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछाडिका उदाहरण हुन । दण्डहीनताको अन्त्य गर्न सरकारमा भएका राजनीतिक दल वा माओवादीको प्रतिबद्धता र इच्छाशक्ति देखिँदैन। अहिले बल्ल निरञ्जन बस्नेत एकजनामाथि कारवाही हुने अवस्था आएको छ। त्यो पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारणले। यसरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्यो भने आफूमाथि नै कारवाही हुने हो कि भन्ने डर धेरैजसो पार्टी नेताहरूलाई छ। त्यसकारण हिजो द्वन्द्वकाल र त्यसपछि अपराध गर्नेहरूलाई न्यायालयमा पुर्‍याउने काम हुन नसकेको हो। यसकारण बस्नेतमाथिको कारवाहीलाई यस दिशामा पहिलो पाइला साबित हुने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ। मानवताविरोधी अपराधमा संलग्न भएकालाई न्यायालयमा उभ्याउनै पर्छ। बस्नेतमात्र होइन, माओवादीलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवार ठहर्‍याउन सरकार, अधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय संस्था अग्रसर हुनुको विकल्प छैन। जिउदै बसमा जलाउने, सर्बसाधारन चड्ने बसलाई एम्बुस थपेर हत्या गर्ने,घरमा सुतिरहेको बिनाहतियारको मान्छे लाई बच्चाको अगाडि रेटेर मार्नेलाई पनि तुरुन्त सजाय हुनुपर्दछ । हैन भने बस्नेतमाथी कारबाही गर्नुको कुनै मत्लब हुदैन । द्वन्द्वकालमा गरियेको अमानबिय कार्यको सजाय दिन भनेर सैनिक अधिक्रीतलाई नेपाल फिर्ता पठाइयेको छ र उनीलाई अदालतमा लगिदै छ । तर त्यही समयमा माओवादीबाट गरियेका जघन्य अपराधको सजाय कहीले दिने ?

Read more >>

दुरुपयोग

केहि समय अगाडी बिरामी पिताको उपचारको लागि सिंगापुर गएकी सुजाता कोइरालाले महँगो होटेलमा बसेर महँगो कार भाडामा लिएर राज्य कोषको दुरुपयोग गरिन भन्ने बिषयले धेरै चर्चा पायो / तेसको केहि समय अगाडी अहिलेका प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले  संयुक्त रास्त्रसंघको सभामा जादा जम्बो टोलि लगेर राज्यकोषको दुरुपयोग गरे भनेर आलोचित भए / हालै उनि डेनमार्कको कोपेन्हेगेनमा हुने जलवायु सम्बन्धि सम्मेलनमा सहभागी हुन जम्बो टोलि लिएर फेरी राज्य कोष को चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन् / पूर्व प्रधानमन्त्री तथा आफुलाई सर्बहाराको नेता भन्ने  माओबादीका नेता प्रचण्डले आफु प्रधानमन्त्री हुदा  लाखौ पर्ने खाट किनेर राज्यको ढुकुटी सखाप पारे / तेस्तै गरि नेपालका मन्त्रि, पूर्व मन्त्रि, सचिब र अन्य कर्मचारीहरुले महंगा गाडी आफुले मात्र प्रयोग नगरी आफ्नो परिवारका सदस्य हरुले समेत प्रयोग गर्ने गरेको कोहि बाट छिपेको छैन /हुलाकको हल्काराले चिठीपत्रहरु घरघर सम्म  लाग्नको लागि उससंग केहिपनि सवारी साधन हुदैन तर तेही हुलाकको माथिल्लो तहको कर्मचारीसंग गाडी सुबिधा हुन्छ र उसले त्यो गाडी घर र कार्यालय अनि आफ्नो घरायेशी कामको लागि प्रयोग गर्छ / अनि हुलाकले कसरि छिटो छरितो सेवा दिन सक्ला र हामी जनताका चिठीपत्र समयमानै सहि ठाउमा पुग्ला ? येस्ता उधारणहरु हामी अनगिन्ति प्रस्तुत गर्न सक्छौ / विदेशमा लगेर राज्यले एकजना नेतालाई करोडौ रुपैया खर्च गर्न सक्छ तर तेही कालिकोटमा झाडापखाला लगेर सारा गाउले मर्दा पनि औसधि पुर्याउन सक्दैन / 

एस्ता उदाहरण हरु हामी संग धेरै छन् / यो बैध लुटको उदहारण हो / प्रजातन्त्र र समाजबादको नाम मा विभिन्न कानुन बनाएर गरिब जनतासंग कर लिने अनि तेस रकमलाई आफ्नो स्वार्थ र आफ्नो सुबिधाको लागि प्रयोग गर्ने / यो लुट नभएर के हो त? एउटा गरिबले मट्टीतेल किन्दा होस् वा सियो किन्दा होस् , उसले कर तिरेको हुन्छ / एदी उसलाई कर नलिने हो भने उसले त्यो पैसा बचत गर्न सक्छ र तेसबाट आफ्नो र परिवारको उपचार र बच्चाको पढाई मा खर्च गर्न सक्छ / जनतासंग कर लिने अनि तेस्लाई नेताले मनलाग्दी आफ्नो सेवा र सुबिधा मा मनलाग्दी खर्च गर्ने कस्तो प्रजातन्त्र हो यो? अनि कस्तो समाजबाद हो यो ? नेपाली इतिहासलाइ हेर्ने हो भने यो एउटा परम्परा जस्तै बनिसकेको छ / राणाकालमा राणाहरुले जनतासंग उठाएको करले आफ्नो सेवा सुबिधामा मात्र खर्च गर्थे / पंचायेती बेबस्था मा पनि यो क्रम रोकिएन / प्रजातन्त्र आयो , गणतन्त्र आयो तर यो लुट को सस्कार रोकिएन / हामी जनताले हाम्रो पैसाको दुरुपयोग रोक्न सकेनौ / राजनैतिक बेबस्था परिबर्तन भयो तर नेताहरुमा परिबर्तन आएन / यो सस्कार नरोकिने हो भने अब हामीले कर किन तिर्ने ? नतिरे हुदैन?

Read more >>

Himalaya glacier deadline 'wrong

The UN panel on climate change warning that Himalayan glaciers could melt to a fifth of current levels by 2035 is wildly inaccurate, an academic says.

J Graham Cogley, a professor at Ontario Trent University, says he believes the UN authors got the date from an earlier report wrong by more than 300 years.
He is astonished they "misread 2350 as 2035". The authors deny the claims.
Leading glaciologists say the report has caused confusion and "a catalogue of errors in Himalayan glaciology".

The Himalayas hold the planet's largest body of ice outside the polar caps - an estimated 12,000 cubic kilometres of water.
They feed many of the world's great rivers - the Ganges, the Indus, the Brahmaputra - on which hundreds of millions of people depend.
'Catastrophic rate'
In its 2007 report, the Nobel Prize-winning Inter-governmental Panel on Climate Change (IPCC) said: "Glaciers in the Himalayas are receding faster than in any other part of the world and, if the present rate continues, the likelihood of them disappearing by the year 2035 and perhaps sooner is very high if the Earth keeps warming at the current rate.

“ It is not plausible that Himalayan glaciers are disappearing completely within the next few decades ”
Michael Zemp, World Glacier Monitoring Service

"Its total area will likely shrink from the present 500,000 to 100,000 square kilometres by the year 2035," the report said.
It suggested three quarters of a billion people who depend on glacier melt for water supplies in Asia could be affected.
But Professor Cogley has found a 1996 document by a leading hydrologist, VM Kotlyakov, that mentions 2350 as the year by which there will be massive and precipitate melting of glaciers.
"The extrapolar glaciation of the Earth will be decaying at rapid, catastrophic rates - its total area will shrink from 500,000 to 100,000 square kilometres by the year 2350," Mr Kotlyakov's report said.
Mr Cogley says it is astonishing that none of the 10 authors of the 2007 IPCC report could spot the error and "misread 2350 as 2035".
"I do suggest that the glaciological community might consider advising the IPCC about ways to avoid such egregious errors as the 2035 versus 2350 confusion in the future," says Mr Cogley.
He said the error might also have its origins in a 1999 news report on retreating glaciers in the New Scientist magazine.
The article quoted Syed I Hasnain, the then chairman of the International Commission for Snow and Ice's (ICSI) Working group on Himalayan glaciology, as saying that most glaciers in the Himalayan region "will vanish within 40 years as a result of global warming".

When asked how this "error" could have happened, RK Pachauri, the Indian scientist who heads the IPCC, said: "I don't have anything to add on glaciers."
The IPCC relied on three documents to arrive at 2035 as the "outer year" for shrinkage of glaciers.
They are: a 2005 World Wide Fund for Nature report on glaciers; a 1996 Unesco document on hydrology; and a 1999 news report in New Scientist.
Incidentally, none of these documents have been reviewed by peer professionals, which is what the IPCC is mandated to be doing.
Murari Lal, a climate expert who was one of the leading authors of the 2007 IPCC report, denied it had its facts wrong about melting Himalayan glaciers.
But he admitted the report relied on non-peer reviewed - or 'unpublished' - documents when assessing the status of the glaciers.
'Alarmist'
Recently India's Environment Minister Jairam Ramesh released a study on Himalayan glaciers that suggested that they may be not melting as much due to global warming as it is widely feared.
He accused the IPCC of being "alarmist".

Mr Pachauri dismissed the study as "voodoo science" and said the IPCC was a "sober body" whose work was verified by governments.
But in a joint statement some the world's leading glaciologists who are also participants to the IPCC have said: "This catalogue of errors in Himalayan glaciology... has caused much confusion that could have been avoided had the norms of scientific publication, including peer review and concentration upon peer-reviewed work, been respected."
Michael Zemp from the World Glacier Monitoring Service in Zurich also said the IPCC statement on Himalayan glaciers had caused "some major confusion in the media".
"Under strict consideration of the IPCC rules, it should actually not have been published as it is not based on a sound scientific reference.
"From a present state of knowledge it is not plausible that Himalayan glaciers are disappearing completely within the next few decades. I do not know of any scientific study that does support a complete vanishing of glaciers in the Himalayas within this century."
Pallava Bagla is science editor for New Delhi Television (NDTV) and author of Destination Moon - India's quest for Moon, Mars and Beyond.

Story from BBC NEWS:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/south_asia/8387737.stm

Published: 2009/12/05 10:04:34 GMT

© BBC MMIX

Read more >>

Property Right and Freedom

Private property is essential for a free nation. It gives meaning to the concept of freedom. It is a prerequisite for trading in a market economy. If the founders of a free nation are to have any chance of succeeding, they must have a moral theory of property rights.

Freedom and property rights are tightly related. Freedom means doing what you want to do rather than what someone else tells you to do. The right to do as you please with your own property makes up a large part of your freedom. On the other hand, other people's property rights limit your freedom. Each person's freedom ends where another person's freedom begins. A free nation would be a place where each person is free to acquire property and do whatever he wants with it without interference, as long as he does not trespass on the rights of others.

Freedom of the press, freedom of religion, freedom of assembly, and freedom of speech cannot be fully realized without private property. For example, there cannot be freedom of the press in a society where all printing presses are owned and controlled by the state. Even if the rulers do not want to practice censorship, unless they are willing to publish absolutely everything, which could require them to devote almost all resources to the publishing industry, they must decide, somehow, what to publish and what not to publish. They must also decide how many copies they will print of each publication, how to distribute them, what price to charge (if any) for each copy, and many other things that can affect the impact that the publication will have on society.

Even so-called free countries, whose governments do not directly interfere with religious practices and which permit private property, impose general regulations and taxes that limit religious activity more than a truly free nation would. Local governments restrict religious freedom indirectly through zoning laws and building codes. All levels of government that collect taxes thereby limit the resources that taxpayers can spend on religion. By demanding tax payments under penalty of the law, all states imply that what they want is more important than what any god or religious community or individual wants.
Freedom of speech is the right to say whatever you want on your own property and the right to stipulate the rules that others must obey when they speak on your property. It is not the right to speak at the same time as everyone else, to interrupt, to shout down, or to disregard the rights of others. You should always get permission from the owner before using his property as your stage. If the streets and parks and town halls and theaters and all other meeting places are owned by the state, the state must decide whether to permit assemblies, protest marches, and speeches. The state has the right to say how the public property may be used, including who may speak there and what they may say. Under communism there is likely to be less freedom of expression and freedom of religion than in a private property system. Any freedom allowed in these areas under communism is at the pleasure of the ruling class and they can end it whenever they choose.
The more private property you own, the more ability you have to exercise these freedoms. But what about the poor man who has no property? What difference does it make to him whether all property is in private hands or whether it is in the hands of the state? In either kind of society, he can't do anything or have any freedom unless someone who owns property allows him the use of it. In either case, someone other than he decides what actions he is allowed to perform, if any. This poor wretch is clearly in a bad situation under either system. Even so, he should prefer the private property system, because it offers him more hope of improving his situation. First, in the private property system there are many property owners ranging from struggling poor folks to small businessmen to big tycoons. Somewhere in this range there is bound to be someone looking to hire workers or someone with compassion looking to help people in need. The propertyless man has many different people he can plead with or try to negotiate with to get temporary use of property. If one property owner turns him down, he can try another, and another, and another. But when the state owns all the property, the state is the only one he can plead with or try to negotiate with. If the state turns him down, he is done. Second, if he understands economics or history, our vagrant will realize that a free-market economy produces more and more wealth and, consequently, more and more total freedom, whereas a centrally planned economy wastes resources and produces less and less wealth and less total freedom. In a free-market economy there is an increasing amount of wealth available for charity and there are more new business opportunities for people who are looking for work. In a centrally planned economy, the amount of wealth available for distribution constantly shrinks as the planners inevitably misallocate resources. Third, in the private property system, the propertyless wretch has a possibility of someday owning property and, thereby, gaining some freedom and independence. Under the state-ownership system, he has no chance of ever owning property and being free.

Read more >>