मानबाधिकार

काभ्रेको खरेलथोककी किशोरी मैना सुनार हत्याका आरोपी सैनिक अधिक्रीत निरञ्जन बस्नेतमाथि कारवाही प्रक्रिया सूरु गरिएको छ / एसले मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई उन्मुक्ति मिल्न सक्दैन भन्ने कुराको पुस्टी गर्न खोजेको छ। सेनाले अफ्रिकी मुलुक चाडमा शान्ति मिसनमा पठाएका बस्नेतलाई राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनले फर्काउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। उनी शान्ति मिसनमा खटिएको समाचार प्रकाशित भएपछि उनलाई फिर्ता पठाउने प्रक्रिया सुरु भएको थियो। अमानवीय कार्यमा नेपाली सेनामात्र होइन माओवादीको गम्भीर संलग्नता रहेको छ। के तिनलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउने बेला भएन? रामहरि श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न कालीबहादुर खाम मगरलाई माओवादीले अहिलेसम्म प्रहरीमा बुझाएको छैन। मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रमुख रिचर्ड बेनेटले खामलाई प्रहरीमा 'सरेन्डर' गर्ने आदेश दिन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई आग्रह गरेको बताएका थिए। उनले आग्रह गरेको ६ महिनाभन्दा बढी भए पनि उनलाई कारवाही होइन केन्द्रीय कमिटीमा बढुवा गरी पुरस्कृत गर्ने काम भएको छ। माओवादीले उनलाई आन्तरिक कारवाही भइसकेको बताएको छ। कुनै राजनीतिक दल वा संगठनले आन्तरिक कारवाही गरेको भरमा अपराधबाट मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधबाट उन्मुक्ति मिल्न सत्तै्कन। त्यसो हुने भए स्वतन्त्र अदालतको आवश्यकता रहने थिएन।बाराका पत्रकार वीरेन्द्र साहका हत्यारा निर्विघ्न घुमिरहेका छन्। उनीहरूलाई माओवादीले आफ्नो पार्टी कमिटीमा राखेर प्रोत्साहित गरेको छ। पार्टी कार्यकर्ता जोडिएका धेरै मुद्दामा कारवाही हुनेभन्दा पनि कानुन उल्लंघन गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने गरिएको छ। यो त माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछाडिका उदाहरण हुन । दण्डहीनताको अन्त्य गर्न सरकारमा भएका राजनीतिक दल वा माओवादीको प्रतिबद्धता र इच्छाशक्ति देखिँदैन। अहिले बल्ल निरञ्जन बस्नेत एकजनामाथि कारवाही हुने अवस्था आएको छ। त्यो पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारणले। यसरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्यो भने आफूमाथि नै कारवाही हुने हो कि भन्ने डर धेरैजसो पार्टी नेताहरूलाई छ। त्यसकारण हिजो द्वन्द्वकाल र त्यसपछि अपराध गर्नेहरूलाई न्यायालयमा पुर्‍याउने काम हुन नसकेको हो। यसकारण बस्नेतमाथिको कारवाहीलाई यस दिशामा पहिलो पाइला साबित हुने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ। मानवताविरोधी अपराधमा संलग्न भएकालाई न्यायालयमा उभ्याउनै पर्छ। बस्नेतमात्र होइन, माओवादीलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवार ठहर्‍याउन सरकार, अधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय संस्था अग्रसर हुनुको विकल्प छैन। जिउदै बसमा जलाउने, सर्बसाधारन चड्ने बसलाई एम्बुस थपेर हत्या गर्ने,घरमा सुतिरहेको बिनाहतियारको मान्छे लाई बच्चाको अगाडि रेटेर मार्नेलाई पनि तुरुन्त सजाय हुनुपर्दछ । हैन भने बस्नेतमाथी कारबाही गर्नुको कुनै मत्लब हुदैन । द्वन्द्वकालमा गरियेको अमानबिय कार्यको सजाय दिन भनेर सैनिक अधिक्रीतलाई नेपाल फिर्ता पठाइयेको छ र उनीलाई अदालतमा लगिदै छ । तर त्यही समयमा माओवादीबाट गरियेका जघन्य अपराधको सजाय कहीले दिने ?