कुनै पनि राज्य संचालकको अन्तिम लIf एवं उद्देश्य आम नागरिकको समृद्धि, विकास, सुख, शान्ति र भलाई गर्नु हो। परिवार, समुदाय, समाज र राज्य, राज्य प्रणाली, राजनीति दर्शन, सिद्धान्त र राजनीति प्रणाली मानिसका स्वार्थ, आवश्यकता, इच्छा र चौतर्फी विकासका लागि सिर्जना भएका संस्था र विधाहरू हुन्। जुन दर्शन, सिद्धान्त, राजनीतिक विचार, दल र राजनीतिक प्रणालीले ती उद्देश्यहरू पूरा गर्ने ठहर व्यक्ति/नागरिकले गर्दछ, त्यसै तर्फ त्यस अनुसारको मार्ग तय गर्न उ अघि सर्दछ। समाजमा स–सम्मान र सन्तोषपूर्ण जीवनयापन गर्नाको लागि क्षमता र सामर्थ्य, सूचना, सीप र ज्ञान दिने, साक्षरता र शिक्षा, शारीरिक र मानसिक वेदनाबाट मुक्त राख्ने, सुस्वास्थ्य, मानवोचित तहको जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउने, आम्दानी बढाएर वेरोजगारीबाट मुक्ति दिने, राजकीय क्षेत्र माथि पहुंच बृद्धि गर्ने तथा राजनीतिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा सुगमता प्रदान गर्न सक्ने क्षमताको अभिवृद्धि गर्नु नै राज्यको उद्देश्य हो।
चाहे एकात्मक राज्य व्यवस्था भएका मुलुक हुन वा संघात्मक दुवै अवस्थामा संविधानतः स्थानीय तह वा स्थानीय सरकारहरुले विधायिकी, कार्यकारिणी, न्यायिक, प्रशासनिक, वित्तीय, सांस्कृतिक र भाषिक अधिकारको प्रयोग स्वायत्त र स्वशासित ढंगले गर्न पाउने अवस्थामा शक्तिको निक्षेपण गरिएको हुनु पर्दछ। उक्तले राज्य व्यवस्थ्ाा र सरकारलाई स्थानीय तहसम्म ल्याई सार्वभौमिक अधिकारको प्रयोग गर्न समाज, राज्य, बजार र नागरिक समाज यी तीनवटा विशिष्ट संरचनाको संयोजनमा आधारित हुन्छ। यी तीनवटा तत्वको परिपूरक सम्बन्धबाट नै समाज विकास भएको हुन्छ।
राजनैतिक दल, नेता र सचेत नागरिकहरु संकट समाधान गराउने प्रयासमा आरुआफ्नो आस्था, सोच र विश्वासको आधारमा मत जाहेर गरिरहेका छन। आफ्नो मत जाहेर गर्ने यो अधिकार जनताले पाइरहनुपर्छ। कम्तीमा यस अर्थमा स्वतन्त्रताको र्निवाध प्रयोग नागरिकले गरिरहेको छ भनेर अहिले सचेत नागरिकहरुले स्विकार्नुपर्छ तर यसको अर्थ आफ्नो असीमित अधिकार कुनै पनि बखत खोसिने डर र भय देखिएका छन्। यस्तो अवस्थालाई लामो समयसम्म चल्न दिनु भनेको जनअधिकारहरु विस्तारै कटौती हुदै र गुम्दै जानु हो।
राज्यले सेवा प्रदान गर्दछ र नियमन पनि गर्दछ भने नागरिक समाजले निस्वार्थ सेवा गर्दछ। बजारले मुनाफामा आधारित सेवा प्रदान गर्दछ। बजारीकरण मुनाफा आधारित विकेन्द्रीत व्यवस्था हो। यो निजी क्षेत्र मार्फत गरिन्छ। कतिपय सेवाप्रदायक कार्यहरु पनि निर्धारित मापद48ड भित्र रहेर गर्नेका लागि अधिकार प्रदान गरिन्छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी माध्यमबाट पनि महत्वपूर्ण सेवा र व्यवस्थापन कार्यहरु गर्न सकिन्छ। कतिपय केन्द्रीकृत शासन भएका मुलुकमा बजारको नियन्त्रण र नियमन गर्ने अधिकार केन्द्रको मात्र भन्ने बुझाईहरु रहेको पाइन्छ। तर त्यसो नभई जनप्रतिनिधि नभै कर असुल गर्न पाइदैन भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारिक प्रयोग गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय सरकारहरुले पनि कर उठाउन पाउने अधिकारलाई आधुनिक विश्वमा प्रभावकारी भएको स्थितिमा त्यस्तो विचार खण्डित भएको छ। कतिपय मुलुकका स्थानीय सरकारले कर असुल गरी केन्द्रसम्म बाँडफाँड गर्ने र केन्द्रले उठाएको कर स्थानीय सरकारलाई बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था रही आएको छ।
अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका रोजगारी सृजनामात्र होइन। न त निजी क्षेत्र नाफामूखीमात्र हुन्छ। विभिन्न खाले प्रोत्साहन र अविभेदकारी आर्थिक नीति अख्तियारी गर्नु राज्यको प्रमूख दायित्व हुन्छ। उच्च आर्थिक वृद्धिदरको प्राप्तिले मात्र गरिवी र बेरोजगारीका सबै समस्याहरूको समाधान हुन्छन्। देशमा व्यापक उद्यमशीलता र लगानी प्रवर्द्धन गर्न अनुकूल वातावरणको निर्माण गर्ने र प्रत्येक नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पतिको संरक्षण र प्रर्बधन राज्यको दायित्व हो। विश्व अर्थतन्त्र पारस्परिक अन्तरनिर्भरता र सम्बन्धको नूतन युगमा छ। नेपाल यसको अपवाद हुन सक्दैन। त्यसैले उदार र प्रतिस्पर्धात्मक विश्व अर्थतन्त्रसँग स्वाभाविक आर्थिक सम्बन्ध राख्न एवं लगानी, व्यापार र प्रविधि प्रयोगको लाभ र अवसर सिर्जना गर्न आफ्नो अर्थतन्त्रलाई समेत उदार, बजारमुखी र प्रतिस्पर्धापूर्ण बनाउन अनिवार्य छ।
चाहे एकात्मक राज्य व्यवस्था भएका मुलुक हुन वा संघात्मक दुवै अवस्थामा संविधानतः स्थानीय तह वा स्थानीय सरकारहरुले विधायिकी, कार्यकारिणी, न्यायिक, प्रशासनिक, वित्तीय, सांस्कृतिक र भाषिक अधिकारको प्रयोग स्वायत्त र स्वशासित ढंगले गर्न पाउने अवस्थामा शक्तिको निक्षेपण गरिएको हुनु पर्दछ। उक्तले राज्य व्यवस्थ्ाा र सरकारलाई स्थानीय तहसम्म ल्याई सार्वभौमिक अधिकारको प्रयोग गर्न समाज, राज्य, बजार र नागरिक समाज यी तीनवटा विशिष्ट संरचनाको संयोजनमा आधारित हुन्छ। यी तीनवटा तत्वको परिपूरक सम्बन्धबाट नै समाज विकास भएको हुन्छ।
राजनैतिक दल, नेता र सचेत नागरिकहरु संकट समाधान गराउने प्रयासमा आरुआफ्नो आस्था, सोच र विश्वासको आधारमा मत जाहेर गरिरहेका छन। आफ्नो मत जाहेर गर्ने यो अधिकार जनताले पाइरहनुपर्छ। कम्तीमा यस अर्थमा स्वतन्त्रताको र्निवाध प्रयोग नागरिकले गरिरहेको छ भनेर अहिले सचेत नागरिकहरुले स्विकार्नुपर्छ तर यसको अर्थ आफ्नो असीमित अधिकार कुनै पनि बखत खोसिने डर र भय देखिएका छन्। यस्तो अवस्थालाई लामो समयसम्म चल्न दिनु भनेको जनअधिकारहरु विस्तारै कटौती हुदै र गुम्दै जानु हो।
राज्यले सेवा प्रदान गर्दछ र नियमन पनि गर्दछ भने नागरिक समाजले निस्वार्थ सेवा गर्दछ। बजारले मुनाफामा आधारित सेवा प्रदान गर्दछ। बजारीकरण मुनाफा आधारित विकेन्द्रीत व्यवस्था हो। यो निजी क्षेत्र मार्फत गरिन्छ। कतिपय सेवाप्रदायक कार्यहरु पनि निर्धारित मापद48ड भित्र रहेर गर्नेका लागि अधिकार प्रदान गरिन्छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी माध्यमबाट पनि महत्वपूर्ण सेवा र व्यवस्थापन कार्यहरु गर्न सकिन्छ। कतिपय केन्द्रीकृत शासन भएका मुलुकमा बजारको नियन्त्रण र नियमन गर्ने अधिकार केन्द्रको मात्र भन्ने बुझाईहरु रहेको पाइन्छ। तर त्यसो नभई जनप्रतिनिधि नभै कर असुल गर्न पाइदैन भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारिक प्रयोग गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय सरकारहरुले पनि कर उठाउन पाउने अधिकारलाई आधुनिक विश्वमा प्रभावकारी भएको स्थितिमा त्यस्तो विचार खण्डित भएको छ। कतिपय मुलुकका स्थानीय सरकारले कर असुल गरी केन्द्रसम्म बाँडफाँड गर्ने र केन्द्रले उठाएको कर स्थानीय सरकारलाई बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था रही आएको छ।
अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका रोजगारी सृजनामात्र होइन। न त निजी क्षेत्र नाफामूखीमात्र हुन्छ। विभिन्न खाले प्रोत्साहन र अविभेदकारी आर्थिक नीति अख्तियारी गर्नु राज्यको प्रमूख दायित्व हुन्छ। उच्च आर्थिक वृद्धिदरको प्राप्तिले मात्र गरिवी र बेरोजगारीका सबै समस्याहरूको समाधान हुन्छन्। देशमा व्यापक उद्यमशीलता र लगानी प्रवर्द्धन गर्न अनुकूल वातावरणको निर्माण गर्ने र प्रत्येक नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पतिको संरक्षण र प्रर्बधन राज्यको दायित्व हो। विश्व अर्थतन्त्र पारस्परिक अन्तरनिर्भरता र सम्बन्धको नूतन युगमा छ। नेपाल यसको अपवाद हुन सक्दैन। त्यसैले उदार र प्रतिस्पर्धात्मक विश्व अर्थतन्त्रसँग स्वाभाविक आर्थिक सम्बन्ध राख्न एवं लगानी, व्यापार र प्रविधि प्रयोगको लाभ र अवसर सिर्जना गर्न आफ्नो अर्थतन्त्रलाई समेत उदार, बजारमुखी र प्रतिस्पर्धापूर्ण बनाउन अनिवार्य छ।
0 comments
Post a Comment