नेपाल गजबको देश भएको छ। नेपालको राजनीतिक यस्तै हुन्छ भनेर कसैले भन्न नसक्ने भएको छ। २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःप्राप्तिपछि नेपालको राजनीतिमा भविष्यवाणी गर्न नसकिने उतारचढावहरू आएका छन्। नेपालको राजनीतिमा पहिले १० वर्षमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने गरिन्थ्यो। १९९७ साल, २००७ साल, २०१७ साल, २०२७/२८ साल, २०३६ साल र २०४६ सालका परिवर्तनहरू यसका उदाहरणहरू हुन्। तर २०४६ सालपछि नेपालको राजनीतिमा आउने परिवर्तन १० वर्षे घेराबाट घटेर वर्ष, महिना वा दिनको सीमाभित्र आइपुगेको देखिन्छ। नेपालमा तत्काल के राजनीतिक परिवर्तन हुँदैछ र त्यसमा कसको अडान के हुन्छ भन्ने कुरा कसैले अनुमान गर्न सक्दैन। संघीयता र खासगरी जातीय संघीयताको सन्दर्भमा विभिन्न पक्षहरूबाट आएका विचारहरूलाई केलाउँदा पनि कुन पक्षले, कुन कुरा किन वकालत गरिरहेछ भन्ने अनुमान गर्न धेरै अप्ठेरो पर्ने अवस्था छ। कुनै पक्षले आफ्नो अडानभन्दा बिल्कुल फरक खालको कुनै मत ल्याएको अवस्थामा त्यो किन आयो बुझ्न अप्ठेरो पर्नु स्वभाविक हुन आउँछ। यस्ता कुराहरूलाई पहलु पनि भन्न सकिन्छ। नेपालमा संघीय शासन र त्यसमा जातीय संघीय शासनको सन्दर्भमा विभिन्न पक्षहरूबाट आएका विचारहरूलाई यस्तै पहलुको रूपमा लिन सकिन्छ। केही यस्ता पहलुहरू यसप्रकार देखिन्छन्:
नेकपा माओवादीले जातीय संघीयताको माग गर्नु
चिनियाँ नेता कमरेड माओको विचारलाई मूल आधार बनाएर गाउँबाट शहर घेर्ने नीति अन्तर्गत संचालित पार्टी नेकपा(माओवादी) हो। एक त कम्युनिष्ट पार्टी त्यो पनि युद्धमा रहेको हुनाले त्यस पार्टींले निभाउने भूमिकाको सन्दर्भमा निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार कमरेड प्रचण्डमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। यो पार्टी जनवादी केन्द्रिीयता अन्तर्गत चल्ने पार्टी हो। जनवादी केन्द्रीयता भन्नाले तल्ला संगठनहरू माथिल्ला संगठन अन्तर्गत रहन्छन्, अल्पमत बहुमत अन्तर्गत रहन्छ, व्यक्ति संगठनको अन्तर्गत रहन्छ र सम्पूर्ण पार्टी महाधिवेशन अन्तर्गत रहने गर्दछ। जनवादी केन्द्रियता अन्तर्गत मूलतः केन्द्र नै बलियो भएर रहेको हुन्छ। त्यहाँ सबै अधिकार केन्द्रमा रहेको देखिन्छ। यसरी सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रमा रहेका र केन्द्रले नै नीति निर्माण गरी भूमिसुधार लगायतका क्रान्तिकारी कदम चाल्ने नीति लिएको पार्टीले नेपालका लागि संघीता र त्यो पनि जातीय आधारमा भन्ने माग गरिरहेको छ। बारम्बार स्विट्जरल्याण्डको उदाहरण दिने त्यस पार्टीका नेता प्रचण्डले स्वट्जरल्याण्ड जातीय हिसाबमा मूलतः तीनवटा जाति रहेको र ती जातिहरू आ–आफ्नो क्षेत्रमा सघन रूपमा बसेको हुँदाहुँदै पनि जातीय राज्य नबनेको कुरालाई याद नगरी नेपाल जहाँ कुनै पनि क्षेत्रमा खास जातिको सघन बसोबास छैन, त्यहाँ जातीय राज्य आवश्यक छ भनिरहेका छन्। नेपालमा सबै जातजातिलाई राज्य दिन सकिंदैन तर यस मेसोमा गएपछि हरेक जातिमा यो भावना आउने र अनन्त संघर्षमा पसिन्छ भन्ने पनि त्यसलाई थाहा छ। अर्को तर्फबाट हेर्दा नेपालभन्दा झण्डै ६६ गुना ठूलो चीनले अस्वीकार गरेको संघीयतालाई नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा लागु गर्न खोज्नु कुन माओवाद हो त्यो पनि देखिंदैन। संघीय देश भारतले पनि आफ्नो बाटो तय गर्दा एक त जातीय आधारमा नगरेर केही राज्यमा भाषिक अधारमा र त्यो पनि धेरै अधिकारहरू केन्द्रमा रहने गरी गरेको छ भन्ने कुरा पनि त्यस पार्टीलाई थाहा छ। त्यस्तै समाजवादी व्यवस्थाका लागि केही न केही केन्द्रीय हस्तक्षेप हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई बिर्सेर केन्द्रका अधिकारहरू निक्षेपणको नाउँमा पूरै अराजकता तर्फ जाने कुरा कति सान्दर्भिक छ? यी सबै कुराहरूको आधारमा हेर्दा माओवादीको नीति नेपाली जनताका लागि पहलु नै भएको देखिन्छ।
हुंकारको हिसाबले हेर्दा नेपालमा अब्बल दर्जाको कम्युनिष्ट आफू मात्र रहेको कुरा म ाओवादीले घोषणा गरेको छ। तर यसले लिएको विचार भने कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सखाप पार्ने खालको देखिन्छ। यसले बोकेको जातीय रुाज्यको सिद्धान्त नै पश्चिमा देशहरू र नेपालमै पनि बाम आन्दोलनबाट पलायन भएकाहरूले उठाएको इतिहासलाई हेर्दा माओवादी पार्टी पनि विस्तारै त्यतैतिर जाँदैछ भन्ने देखिन्छ। जातीय राजनीतिको अनिवार्य परिणाम जातीय पार्टी भएकाले नेकपा माओवादी पनि वर्तमान मूलधारका पार्टीहरूलाई विघटन गराई जातीय मोर्चा फार्त् शासन गर्न चाहन्छ भन्ने प्रष्ट हुन आउँछ। साम्राज्यवादको उग्र विरोध गर्ने माओवादी र वामपन्थी आन्दोलनलाई खतम बनाउन जातीय आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन चाहने साम्राज्यवादीहरूको बीचमा ठ्याक्कै लक्ष्य मिल्नु चाहिं अर्को अचम्म देखिन्छ। त्यसैगरी इथियोपियाको बाटो हिंडेर स्वीट्जरल्याण्ड पुगिने त्यस पार्टीको गफ पनि सुन्न मजै लाग्ने खालकेा देखिन्छ।
नेकपा एमालेले संघीयताको माग गर्नु
नेकपा एमाले त्यस्तो पार्टी हो जुन संगठनभित्र जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तलाई पालना गर्छ र पार्टीको मूल नीति निर्माण गर्ने केन्द्रीय कमिटि छ। पाँचौं महाधिवेशनभन्दा अघि यस पार्टीको महाधिवेशन नभएको बेलामा सार्वभौमिकता रहने केन्द्र राष्ट्रिय परिषद्मा थियो तर त्यस अधिवेशनपछि पार्टीको सामान्य जीवनमा सार्वभौम केन्द्र केन्द्रीय कमिटि रहँदै आएको छ। एमाले पार्टी त्यस्तो पार्टी पनि हो। जसले बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आफूलाई समावेश गरेदेखि नै पूर्ण विकेन्द्रीकरण (निक्षेपण) को पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दै आएको छ। बहुदलीय जनवाद लगायत यसका समग्र नीतिगत दस्तावेजले पूर्ण विकेन्द्रीकरणको पक्षमा वकालत गरेका छन्। विभिन्न समुदायहरूको उन्नति का लागि धर्म निरपेक्षता, स्वशासन, भाषिक स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक उन्नति आदि समस्याहरूलाई यस पार्टीले निक्षेपणकै अधीनमा रहेर समाधान गर्ने नीति लिएको हो। खास भन्ने हो भने नेपालको विकेन्द्रीकरणको सन्दर्भमा प्रवक्ताको भूमिक ा निर्वाह गर्दै आएको पार्टी यही नै हो। २०५१ सालमा बनेको यस पार्टीको अल्पमतको सरकारले ल्याएको आफ्नो गाउँ आफै ब नाउँ भन्ने कार्यक्रमको प्रभावकारिताले नै नेपालमा केन्द्रीय तहबाट भन्दा तल्ला निकायहरूबाट प्रभावकारी रूपमा काम हुन सक्तछन् भन्ने प्रमाणित भएको हो। आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं कार्यक्रमलाई कनिका छर्ने कार्यक्रम भन्ने नेपाली कांग्रेसले पनि गाउँको अधिकार गाउँलाई नै भन्ने नारा लगाउनु पर्ने स्थितिमा यही पार्टीको नीतिले पुर्यानएको हो। निवर्तमान स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूलाई पुनर्वहाली गर्नुपर्ने कुरा अहिले पनि यस पार्टीको एउटा एजेन्डा ब न्दै आएको छ। तर यही पार्टीले आफ्नो समाजवादी सिद्धान्तको विपरीत र आ्कपूले बसाएको विकेन्द्रीकरणको वस्ती अरूलाई जिम्मा लगाएर संघीयताको अपरिचित गाउँतिर किन जानु पर्यो त्यो पनि बुझि नसक्नुको कुरो देखिन्छ। किन आफ्नो भूमिलाई छोडेर विदेशतिर लाग्नु परेको हो।त्यसको उचित जवाफ नेकपा एमालेका कार्यकर्ता, समर्थक र नेपाली जनताहरूले अहिलेसम्म प्रष्ट रूपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यी सबै विषयहरू नेपाली जनता र यस पार्टीका कार्यकर्ताहरूका लागि पहलु नै भएको देखिन्छ।
जनजातिले संघीयताको माग गर्नु
नेपालमा अनेक जनजातिहरू दुर्गम पहाडी इलाकामा बस्छन्। अधिकांश जनजातिहरूको औसत जीवनस्तर नेपालको औसत स्तरभन्दा तल रहेको छ। नेपालमा पहाडी जनजातिहरू पहाडका दुरदराजमा बस्छन् र उनीहरूको ठाउँमा यातायात, संचार र आधुनिक विकासको चेतना पुग्न सकेको छैन। जीवनयापनका उपायहरूको खोजीमा जनजातिकै मानिसहरू विदेशी भूमिमा पलायन भएका छन्। पहाडी जनजातिहरू बस्ने अधिकांश ठाउँहरूमा आधुनिक अर्थव्यवस्थाले आफ्नो पहिचान कायम गर्न सकेको छैन। स्थानीय आर्थिक गतिविधि कम भउकाले त्यहाँ स्थानीय राजस्व पनि कम उठ्ने गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी तराईका जनजातिहरू नेपालका सबैभन्दा बढी शोषित मानिसहरू हुन्। जनजातिहरलाई मात्र हिसाब गर्ने हो भने पहाडमा भन्दा तराईमा झन् बढी शोषण र चेतनाको अभाव छ। हिजोका खासगरी सामन्ती सरकारहरूले विभाजन गर र शासन गर भन्ने नीति अन्तर्गत तराई पहाड, खस जनजाति, दलित उच्चवर्ग, महिला पुरूष, दुर्गम सुगम आदिको विभेद सिर्जना गरेकोमा अबको लोकतान्त्रिक नेपालमा यस्ता विभेदहरूलाई खतम गरी सम्पूर्ण जातजातिको उचित प्रतिनिधित्वको हिसाबमा न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्नुपर्ने स्थिति छ। तर यस्तो स्थितिमा जनजातिहरू नै जातीय आधारमा नेपाललाई विभाजन गरी अनावश्यक द्वन्द्व निम्त्याउने र साधन र स्रोत सम्पन्न ठाउँमा केन्द्रित गरी दुर्गम ठाउँहरूलाई अझै दुर्गम बनाउने नीतिको माग गरिरहेका छन्। मधेशकाहरू मधेसको साधन र स्रोत समधेसमै राख्न चाहन्छन् तर जनजातिहरू मधेसमा उठेको राजस्व जनजातिको ठाउँमा खर्च नपाइने नीतिको समर्थन गरिरहेका छन्। के देखिन्छ भने अहिलेको अवस्थामा यदि उपत्यका र मधेसमा उठेको राजस्व जनजातिहरू बस्ने ठाउँमा खर्च नगर्ने हो भने त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको सरकार चल्न सक्दैन। यसरी आफू खस्ने खाडल आफै किन खनिरहेका छन् प्रष्ट बुझ्न सकिएको छैन। साथै नेपालमा भ एका १०० भन्दा बढी जनजातिहरूको राज्य बन्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि बिर्सिएर जातीय राज्यको माग गरिरहेका छन्। यो मागमा राज्य पाउने आशामा रहेका र नरहेकाहरू पनि उत्तिकै लागि परेका छन्। संसारमा कतै पनि जातीय आधारमा राज्य विभाजन भएका देशहरू सफल भएका छैनन्। सोभियत संघ, युगोस्लाभिया र चेकोस्लोभाकिया विभाजन नै भइसक्यो भने नाइजेरिया जातीयताबाट गैर जातीयतातर्फ लागेको छ। इथियोपिया अहिले जातीय आधारमा विभाजित छ, तर यो देश पनि अहिले बाटो थाहा नभएको दोबाटोमा उभिएको बटुवा जस्तो भएको छ। बेल्जियम, स्पेन आदि देशहरू पनि धेरै मात्रामा अस्थिरताको शिकार हुँदैछन्। त्यहाँ पनि कुनै पनि दिन राज्य विभाजन हुने थरहरी कायम नै छ। यदि जातीयताको मुद्दालाई उचाल्दै लगिएमा नेपालमा पनि त्यो स्थिति नआउला भन्न सकिंदैन। यसरी जातीय आन्दोलनको अन्तिम परिणाम देशको विभाजन हो भ न्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङग हुँदाहुँदै पनि त्यही समुदायको त्यतातिर ध्यान नजानु अर्को अचम्म लाग्दो विषय देखिन्छ।
नेपालमा लोकतन्त्रका लागि लडेका तमाम नेताहरू नेपाल जनजाति महासंघमा रहेका देखिन्छन्। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने त्यो संगठन लोकतान्त्रिक छ। तर त्यसका कतिपय नेताहरूले प्रतिगमनलाई पुग्ने अभिव्यक्ति दिनु, लोकतान्त्रिक मान्यताविरूद्ध जातीय अग्राधिकार खोज्नु, प्रतिगमनका नाइके र जनआन्दोलनमा कहिल्यै नलागेकाहरू त्यस संगठनका अगुवा बन्नु, त्यसको विचार र प्रतिगमनकारीहरूको विचार ठ्याक्कै मिल्नु आदि पनि नेपाली राजनीतिका पहलुहरू हुन् भन्न सकिन्छ।
दलितहरू नबोल्नु
नेपालका विभिन्न जातीय समुदायहरूमध्ये दलितहरू सबैभन्दा पिछडिएका समुदाय हुन्। दलितहरू पहाडमा भन्दा पनि मधेशमा बढी शोषित, पीडित देखिन्छन्। पहाडमा नै पनि दलितहरूको आर्थिक स्थिति अत्यन्त क मजोर छ। यस्तो अवस्थामा राज्यको पुनःसंरचना गर्दा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता यही दलित समुदायलाई नै दिनुपर्ने हो। तर विभिन्न पार्टी तथा समुदायहरूको पुनःसंरचना सम्बन्धी दस्तावेजहरूले दलितको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक चर्चा गरेका छैनन्। साँच्चै भन्ने हो भने यस सम्बन्धमा कसैको पनि प्रष्ट धारणा आएको छैन। अहिले केन्द्रीय सरकार र उच्च जातिहरूको थिचोमिचामा परेको दलितहरूको बारेमा कसैले प्रष्ट कुरा गरेका छनन्। जुन मुल समस्या हो त्यसको बारेमा प्रष्ट कुरा नगरी आ–आफ्ना लागि मात्र बोल्नुबाट आजका नेपाली कति नेपालीवादी छन् भन्ने देखिन्छ। साथै आफुलाई यसरी अन्यायमा पारेको कुरा थाहा पाउँदा पनि त्यस समुदायबाट जुझारू कार्यक्रम नआउनु अर्को चाखलाग्दो विषय भएको छ।
राप्रपा जनशक्ति पार्टी लगायत केही राजनीतिक पार्टीहरूले संघात्मकताको समर्थन गर्नु
राप्रपा लागयतका हिजोका राजावादी पार्टीहरू पनि अहिले संघीयताको वकालत गरिरहेका छन्। राप्रपा र जनशक्ति पार्टी अहिले सबैभन्दा बढी संघीयता र मधेसमाथि भएको अन्यायको विरोधी भएको छन्। यी दुई पार्टीले मधेसमा भएको विभेदको बारेमा बोल्नु भनेको हजार मुसा खाएर बिरालो धर्म गर्न काशी गए जस्तै हो। यस्तो किन हो भने हिजो मधेस र पहाडको बीचमा विभेद सिर्जना गर्ने राजतन्त्रको मूल् मतियार यी दुवै पार्टीहरू नै हुन्। निरंकुश तन्त्रले नै पहाड र मधेसको बीचमा विभाजन ल्ार्य शासन सत्ता चलाएको हो। त्यसैले राप्रपा र जनशक्तिले यसको समर्थन गर्नु नयाँ जोगीले बढी खरानी घसे जस्तै देखिन्छ। नेपाली जनताका लागि यो पनि हेर्न लायक अचम्मको जादु भएको छ।
सिंगो तराईलाई एउटै बनाउन खोज्नु
नेपालमा हिजो निरंकुश राजतन्त्रले मधेसलाई आम्दानीको स्रोतको रूपमा अघि बढायो। नेपालको एकीकरणपछि मधेसी जनता कहिल्यै पनि नेपालको मूलधारमा आउने स्थितिमा पुगेनन्। तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। लोकतन्त्रको प्राप्ति र खासगरी मधेशीहरूको जनसंख्याको आधारमा संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने सहमतिपछि मधेस राजनीतिको केन्द्र बन्न पुगेको छ। झण्डै आधा प्रतिनिधि मधेसबाट आउने निश्चित छ। भविष्यमा मधेस नेपालको राजनीतिको मूल केन्द्र हुने निश्चित छ। अबको नेपाल मधेसको नेपाल हो। अब यो देशलाई एकीकृत राख्ने नराख्ने, यसको उन्नति गर्ने नगर्ने आदि कुराहरूको सम्पूर्ण जिम्मा मधेसीहरूको हो। अबको राजनीतिमा मधेस नै मूल प्रवाह हो। मधेश देशको आर्थिक केन्द्रविन्दु त पहिलेदेखि नै थियो नै अब राजनीतिक केन्द्रविन्दु पनि रहनेछ। पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्व र मूलतः पहाडीहरूको सहभागितामा निर्माण भएको नेपालको आवश्यकता छ–छैन निर्क्योल गर्ने जिम्मा पनि मधेसको काँधमा आएको छ। मधेसले हिजोदेखि नेपालको मूल प्रवाहमा समावेश हुनका लागि गरेको संघर्षको चरण पनि समाप्त भएको छ। यस्तो स्थितिमा मधेसीले आफूभित्र रहेका विभाजनका खाडलहरूलाई निमिट्यान्न पादै समग्र नेपालको नेतृत्व गर्न अघि बढ्नुपर्ने स्थितिमा मधेस दुइ राष्ट्रको नाउँमा अलग हुने कुरा गर्दैछ। कताक ता अभागीलाई खाने बेलामा रिस उठ्छ भने जस्तै मधेसीहरूलाई पनि खाने बेलामा बुद्धि बिग्रन थालेको त होइन? यो पनि एउटा पहलु नै रहेको देखिन्छ। साथै आफ्नो अधिकार माग गर्नेले अरूको अधिकारलाई पनि सम्मान गर्नुपर्ने हो। मधेसले आफ्नो अधिकार माग गर्ने सन्दर्भमा अरूमाथि आफ्ना आग्रहहरूलाई बलजफ्ती लाद्ने काम पनि गरिरहेको छ। संघीयताको सवाल त्यस्तै सवाल हो। सकेसम्म जनमत संग्रह र नसकेपनि संविधानसभाद्वारा निर्क्योल हुनुपर्ने देशलाई संघीयतामा लैजाने सवालाई बजलफ्ती संविधानमा राख्न लगाइएको छ। देशको संरचना छान्ने नेपाली जनताको अधिकारलाई खोसिएको छ। अब यो प्रावधान २०४७ सालको संविधानमा राखिएको राजतन्त्रको सवाल जस्तै भएको छ। जसको बारेमा कुनै बहस गर्न पाइँदैन। लोकतन्त्रप्रेमी मधेसीहरूले किन यसरी आफ्ना मान्यताहरूर्ला बलजफ्ती अरूमाथि लाद्न काम गरे यो पनि बुझ्न नसकिने कुरा देखिएको छ। साथै मधेसलामई लागेको छ, पहाडमा कुनै साधन र स्रोत छैन, त्यसैले पहाडले हामीलाई शोषण गरिरहेको छ। तर कुरा त्यति मात्र होइन। पहाडमा थुप्रै साधन र स्रोतहरू छन् जसको सोध र दोहन हुन बाँकी छ र अथाह जल प्रवाहको प्रयोग पनि हुन सकिरहेको छैन। यदि कुनै दिन यी साधन र स्रोतको उचित प्रयोग हुन सकेमा मधेसभन्दा पहाड धेरै गुना प्रगतिमा जाने सम्भावना छ। भुटान जत्तिकोले पनि यो कुरा बुझिसकेको छ। पहाडमा केही छैन, पहाडियाहरू मधेसको शोषणा गर्नका लागि आएका छन् त्यसैले उनीहरूले मधेसको आदेश मान्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि अनौठो छ। अर्को कुरा मधेस एउटा मात्र छैन भन्ने कुरा पनि त्यहाँका नेताहरूले बुझ्नु आवश्यक छ। यदि पहाडविरूद्ध मधेस एउटै बनाउने हो भने पहाडबाट छुट्टिएको भोलिपल्ट त्यहाँ पनि विभाजनका श्रृंखला शुरू हुनेछन्। किनभने मधेस नेपालको सबैभन्दा बढी सामाजिक आन्तरिक विभेद भएको क्षेत्र हो। साथै राजवंशी, थारू आदिले सिंगो मधेस सिद्धान्तको विरोध गरिरहेका छन्। नेपाली राजनीतिको तर मारेर पाखा लागेका, क्रान्तिकारी भूमिसुधारले आफ्नो शोषणको अन्त्य होलाा भन्ने डर बोकेकाहरूले हाँकेको यो राजनीतिमा सम्पूर्ण मधेस सधै एकाकार हुन सक्दैन भन्ने पनि प्रष्ट छ।
देशको परिस्थितिको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले कानमा तेल हाल्नु
नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा अर्को अचम्म लाग्दो विषय नेपाली कांग्रेसको व्यवहार देखिन्छ। यो पार्टी नेपालको पुरानो र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त पार्टी हो। बुढापाका नेताहरू र प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तको कारणले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा ७ पार्टीमध्ये एउटा प्रमुख पार्टीको रूपमा रहेको थियो। आन्दोलनमा नेतृत्व गरेकै र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन भएकै कारणले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि यस पार्टीले पाएको छ। तर सत्तामा गएपछि यस पार्टीको भूमिका सधै अत्यन्त यथास्थितिवादी रहने गरेको छ। जसले गर्दा यस पार्टीको स्थिति पनि बिस्तारै खस्कँदै गएको छ। यही यथास्थितिवादिताकै कारणले आन्तरिक बिग्रह बढेर त्यस पार्टीमा विभाजन पनि आएको हो। यस पार्टीले सहकारिताको संस्कृतिलाई पनि कहिल्यै अगाडि बढाउन सकेन। अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको आडमा हैकम चलाउनु यसको प्रवृत्ति हुँदै आएको छ। देशको अहिलेको अराजकताको स्थितिमा पनि कतिपय मामिलाहरूमा निर्णय दिन नसक्नु र कतिपय अवस्थामा साझेदारहरूको भावनालाई नबुझी सधै आफ्नो सत्ता स्वार्थमा लिप्त हुनु यसको विशेषता भएको छ। यथास्थितिवादकै कारणले आफू निरन्तर खस्कँदै गइरहेको र आफूसँ नेपाल पनि भासमा गईरहेको अवस्थामा पनि आफूलाई मूल्यांकन गर्नतर्फ नलाग्ने यस पार्टीको प्रवृत्ति पनि अनौठो खालको रहेको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस विगतमा अत्यन्त यथास्थितिवादी पार्टीको भएको छ। विकेन्द्रीकरणको सम्बन्धमा यसले थोरै मात्र पनि अग्रगमनको नीति लिएको भए र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराउने तर्फ गएको भए अहिले देशले संघीयतामा जानुपर्ने अवस्था आउने थिएन। स्थानीय निकायलाई पुनर्वहाली गरेको भए तापनि त्यस्तो स्थिति आउँदैन थियो होला। नेपाली कांग्रेस पार्टीले यो महशुस नगर्नु पनि अचम्म छ।
--पुष्पराज कंडेल
0 comments
Post a Comment